प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियां (रेगुलेशन) एक्ट में सुधार के लिए एडीजीपी के सामने रखा पक्ष
चंडीगढ़/फरीदाबाद। सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री (कैप्सी) हरियाणा के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश रावत के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) एवं प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियां (रेगुलेशन) एक्ट (पसारा) नियंत्रक प्राधिकारी संजय कुमार, आईपीएस से मुलाकात कर निजी सुरक्षा उद्योग से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने निजी सुरक्षा एजेंसियों के संचालन में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों, लाइसेंसिंग प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं तथा पसारा से संबंधित विभिन्न प्रशासनिक एवं तकनीकी मुद्दों को प्रमुखता से रखा। प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग के सुचारू संचालन एवं पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आवश्यक सुधारों के संबंध में भी अपने सुझाव प्रस्तुत किए। कैप्सी हरियाणा के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश रावत ने बताया कि निजी सुरक्षा उद्योग देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सहयोगी है और एक करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। ऐसे में उद्योग से जुड़ी समस्याओं का समयबद्ध समाधान होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि एडीजीपी संजय कुमार ने प्रतिनिधिमंडल द्वारा रखे गए सभी विषयों को गंभीरता और सकारात्मकता के साथ सुना तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। राजेश रावत ने बताया कि एडीजीपी ने यह भी आश्वासन दिया कि जिन विषयों पर भारत सरकार के गृह मंत्रालय स्तर पर निर्णय या हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी, उन्हें उचित माध्यम से गृह मंत्रालय तक पहुंचाया जाएगा ताकि उनके समाधान की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा सकें। इस अवसर पर कैप्सी हरियाणा के अध्यक्ष सुरेंद्र तंवर एवं सचिव सुरेंद्र खण्डेलवाल ने एडीजीपी संजय कुमार के सहयोगात्मक एवं सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि इस संवाद से निजी सुरक्षा उद्योग की समस्याओं के समाधान में गति आएगी तथा पसारा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को और मजबूती मिलेगी।
